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BIG NEWS: अखिलेश यादव के बाद बाबा रामदेव ने भी किया ऐलान नहीं लगाऊंगा कोरो’ना वै’क्सीन……😱

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कोरो’ना टीकों के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी पर विप’क्ष दलों के सवालों के बीच बाबा रामदेव का कोरो’ना टी’का नहीं लगाने का ऐ’लान कर दिया है। पतंजलि के बाबा का कहना है कि वह कोरो’ना वै’क्सीन नहीं लगवाएंगे, इसकी वजह है कि उन्हें कोरो’ना होने वाला ही नहीं है। बाबा का कहना है कि पतंज’लि का इला’ज ही उन्हें कोरो’ना से दूर रखे हुए है।

चैनल न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने साफ कहा कि को’रोना वै’क्सीन सभी को लगाने की जरूरत नहीं हैं। जिसको जरुरी हो उसी को कोरो’ना वैक्सी’न दी जाए। उन्होंने कहा कि अब यह सरकार का फैसला होगा कि वह सभी को कोरो’ना वै’क्सीन लगवाती है या नहीं। बता दें कि कोरो’ना वै’क्सीन को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने इसके सीमित इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं।

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किसान आंदोलन पर बाबा ने कहा कि सरकार और किसानों को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जहां किसानों की मांगें मान रही है, वहीं किसान संगठनों को भी हठधर्मि’ता छोड़नी चाहिए और सरकार पर भरो’सा करना चाहिए। योग गुरु ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की दोगुनी आय करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। वा’मदलों पर निशाना साधते हुए बाबा ने कहा कि ये लेफ्ट भी केरल तक सिमट चुका है और वहां भी उसके पांव उखडने वाले हैं। लेफ्ट के झंडों का किसान आंदोलन में इस्तेमाल होना की सवाल उठाता है।

विपक्षी दलों के नेताओं ने को’रोना वै’क्सीन के सीमित इस्तेमाल पर जताई चिंता

बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भारत के औषधि नियामक द्वारा भारत बायोटेक के को’विड-19 टीके के सीमित उपयोग की अनुमति दिए जाने पर चिंता जताई और सरकार को यह बताने को कहा कि अनिवार्य प्रो’टोकॉल तथा डेटा के स’त्यापन का पालन क्यों नहीं किया गया। भारत के औषधि नियामक ने सी’रम इं’स्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑ’क्सफो’र्ड के को’विड-19 टीके ‘कोविशी’ल्ड’ और भारत बायो’टेक के स्वदेश में विकसित टी’के ‘कोवै’क्सीन’ के देश में सीमित आ’पात इस्तेमाल को रविवार को मंजूरी दे दी जिससे व्या’पक टी’काकर’ण अभियान का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

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इस मु’द्दे पर गहन विचार-विमर्श करने वाली गृह मा’मलों की सं’सदीय स’मिति के प्रमुख शर्मा ने कहा कि टीके के उपयोग की मंजूरी के मुद्दे पर बेहद सावधानी बरतना आवश्यक है क्योंकि किसी भी देश ने अनिवार्य चरण तीन परीक्षणों और डेटा सत्यापन के साथ समझौता नहीं किया है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समिति के समक्ष दी गई प्रस्तुति के अनुसार, चरण तीन के परीक्षण पूरे नहीं हुए हैं और इसलिए, सुरक्षा तथा प्रभाव के आंकड़ों की समीक्षा नहीं की गई है, जो एक अनिवार्य आवश्यकता है।