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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलें पर मोदी सरकार ने दिया ये करारा ज़वाब

पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र गिलगित और बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए एक फैसले को लेकर भारत ने नाराजगी जताई है और पाकिस्तान को कड़ा सन्देश भेजा है. दरअसल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित और बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद भारत भड़क गया. भारत ने एक वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक को बुलाकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बदलाव करने के प्रयास पर कड़ा विरोध दर्ज कराया.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को साफ़ शब्दों में कहा गया है कि गिलगित-बाल्टिस्तान समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है. ऐसे में पाकिस्तान जबरन किये गए क्षेत्र को लेकर कोई आदेश जारी नहीं कर सकता. वहां की अदालत को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो जबरन कब्जाए क्षेत्र में चुनाव को लेकर कोई आदेश जारी कर सके. भारत ने कहा है कि इस तरह के क़दमों के जरिये पाकिस्तान POK में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों को छुपाने की कोशिश कर रहा है.

साथ ही भारत ने पाकिस्तान को कहा कि उसे उन इलाकों को जल्द खाली करना चाहिए जो उसने जबरदस्ती कब्जाए हैं. अगस्त 2019 में भारत ने जमू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाते हुए उसे दो राज्यों में बाँट दिया था. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख. गिलगित और बाल्टिस्तान का क्षेत्र लद्दाख में शामिल है.

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